Digital Public Infrastructure in India: Overview, Key Schemes, State Reforms & Bihar-Specific Notes in Hindi

Digital Public Infrastructure in India: Overview, Key Schemes, State Reforms & Bihar-Specific Notes. e-Governance notes have been covered in a previous post.

I. Digital Public Infrastructure (DPI)

(A) English Notes

• Definition: DPI refers to foundational digital systems that enable secure, interoperable and population-scale digital services, such as Aadhaar, UPI, DigiLocker, ABHA, etc.
• Key Layers of DPI (India Stack Model):
  1. Digital Identity Layer → Aadhaar
  2. Digital Payments Layer → UPI, AePS, IMPS, RuPay
  3. Data Sharing Layer → DigiLocker, AA framework, ONDC, ABDM
• Objectives:
  ✔ Improve service delivery
  ✔ Promote financial inclusion
  ✔ Enable secure data exchange
  ✔ Support innovation & startups
• Achievements:
  ✔ Largest digital ID system
  ✔ Global leadership in UPI
  ✔ Billions saved via DBT
  ✔ Digital inclusion of rural citizens
• Examples of DPI Platforms:
  → Aadhaar, UPI, DigiLocker, CoWIN, ONDC, FASTag, e-Shram, ABDM

II. e-Governance Reforms in India

(A) English Notes

• Meaning: Use of ICT (Information & Communication Technology) for improving government functioning, transparency, accountability, and delivery of public services.
• Evolution Stages:
  1. Computerization (1980s–90s) → Land records, Railways
  2. NeGP (2006) → Mission Mode Projects (MMPs)
  3. Digital India (2015 onwards) → Digital services at scale
• Major Initiatives:

• e-District
• UMANG
• DigiLocker
• MyGov
• GeM (Procurement)
• FASTag
• GSTN
• e-Courts
• e-Sign & e-KYC
• BharatNet
• CSCs (Common Service Centres)

Benefits:
✔ Reduced corruption
✔ Direct service delivery
✔ Paperless governance
✔ Improved transparency

III. State-Level e-Governance: Focus on Bihar

(A) English Notes (Bihar)

• Key Initiatives in Bihar:
  1. RTPS Online → Caste, Income, Residence certificates
  2. Bihar Bhumi Portal → Land records & mutation online
  3. e-District Bihar → Service delivery centres
  4. DBT Platform → Scholarships, Pensions, Welfare payments
  5. JEEViKA Digital SHG Model → Financial inclusion
  6. Student Credit Card Portal → Digital loan processing
  7. CCTNS Bihar → Crime tracking and police reforms
  8. Smart City Projects → ICCC in Patna, Bhagalpur, Gaya
  9. e-Sanjeevani Telemedicine
  10. BharatNet in rural blocks
• Impact in Bihar:
  ✔ Reduced delays and middlemen
  ✔ Improved access in rural areas
  ✔ Transparent land administration
  ✔ Financial inclusion via DBT & SHGs

 IV. Common Challenges

English:

• Digital divide
• Low digital literacy
• Connectivity issues
• Cybersecurity concerns
• Departmental coordination

V. Way Forward

English:
✔ Expand BharatNet
✔ Local language services
✔ Strengthen data protection laws
✔ Digital skill training

I. Digital Public Infrastructure (DPI)

परिभाषा: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जो भीड़-स्तरीय, सुरक्षित व इंटरऑपरेबल सेवाएँ प्रदान करते हैं, जैसे आधार, UPI, DigiLocker आदि।

• भारत के DPI की मुख्य परतें:
  1. पहचान परत → आधार
  2. भुगतान परत → UPI, AePS, IMPS, RuPay
  3. डेटा साझाकरण परत → DigiLocker, AA, ONDC, ABDM
• उद्देश्य:
  ✔ सेवा वितरण में सुधार
  ✔ वित्तीय समावेशन
  ✔ सुरक्षित डेटा लेन-देन
  ✔ नवाचार एवं स्टार्टअप को समर्थन
• उपलब्धियाँ:
  ✔ विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान प्रणाली
  ✔ UPI में वैश्विक नेतृत्व
  ✔ DBT से बड़ी बचत
  ✔ ग्रामीण डिजिटल समावेशन
• उदाहरण:
  आधार, UPI, DigiLocker, CoWIN, ONDC, FASTag, e-Shram, ABDM

II. e-Governance Reforms in India

• अर्थ: ई-गवर्नेंस का मतलब है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के प्रयोग द्वारा शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सेवा वितरण में सुधार लाना।
• विकास चरण:
  1. कंप्यूटरीकरण (1980–90) → भूमि रिकॉर्ड, रेलवे
  2. राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NeGP, 2006) → मिशन मोड परियोजनाएँ
  3. डिजिटल इंडिया (2015 से आगे) → भीड़-स्तरीय डिजिटल सेवाएँ
• मुख्य पहलें:

• e-District
• UMANG
• DigiLocker
• MyGov
• GeM (सरकारी खरीद)
• FASTag
• GSTN
• e-Courts
• e-Sign व e-KYC
• BharatNet
• CSC केंद्र
• लाभ:
  ✔ भ्रष्टाचार में कमी
  ✔ सीधी सेवा वितरण
  ✔ पेपरलेस शासन
  ✔ पारदर्शिता में वृद्धि

III. State-Level e-Governance: Focus on Bihar

• बिहार की प्रमुख ई-गवर्नेंस पहलें:
  1. RTPS ऑनलाइन → जाति, आय, निवासी प्रमाणपत्र
  2. बिहार भूमि पोर्टल → भूमि रिकॉर्ड व म्यूटेशन ऑनलाइन
  3. e-District बिहार → सेवा वितरण केंद्र
  4. DBT प्लेटफ़ॉर्म → छात्रवृत्ति, पेंशन, कल्याण भुगतान
  5. JEEViKA SHG प्रणाली → ग्रामीण वित्तीय समावेशन
  6. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पोर्टल
  7. CCTNS बिहार → अपराध निगरानी व पुलिस सुधार
  8. स्मार्ट सिटी परियोजनाएँ → पटना, भागलपुर, गया में ICCC
  9. e-Sanjeevani टेलीमेडिसिन
  10. BharatNet का विस्तार ग्रामीण ब्लॉकों में
• बिहार में प्रभाव:
  ✔ देरी व बिचौलियों में कमी
  ✔ ग्रामीण पहुँच में सुधार
  ✔ भूमि प्रशासन में पारदर्शिता
  ✔ DBT व SHG से वित्तीय समावेशन

 IV. Common Challenges

• डिजिटल विभाजन
• कम डिजिटल साक्षरता
• कनेक्टिविटी समस्याएँ
• साइबर सुरक्षा चिंताएँ
• विभागीय समन्वय की कमी

V. Way Forward

✔ भारतनेट विस्तार
✔ स्थानीय भाषा में सेवाएँ
✔ डेटा संरक्षण कानून मजबूत करना
✔ डिजिटल कौशल प्रशिक्षण