Flagship Program of the Govt related to Education, Digital India and Skill development relevant to Competitive Exams in 2025-Hindi

Flagship Program of the Govt related to Education, Digital India, and Skill development relevant to Competitive Exams in 2025. This has been compiled from different Websites to be easily remembered.

Flagship Program of the Govt- SET-V

Education and Skill Development(शिक्षा और कौशल विकास)

1. Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)

• Aim: Government of India’s flagship programme for achievement of Universalization of Elementary Education (UEE) in a time-bound manner for children of 6-14 years age group.
• Inception Year: 2001
• Achievements: SSA was instrumental in significantly increasing enrolment in elementary education and reducing the number of out-of-school children. It focused on improving school infrastructure and teacher availability. (It has now been subsumed into the Samagra Shiksha Scheme).

1. सर्व शिक्षा अभियान (SSA)
• उद्देश्य: 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिककरण को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने हेतु भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम।
• शुरुआत वर्ष: 2001
• उपलब्धियाँ: इस अभियान ने प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें स्कूलों के बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की उपलब्धता में सुधार किया गया। (अब समग्र शिक्षा योजना में सम्मिलित है।)

2. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)

• Aim: The flagship scheme of MSDE implemented by NSDC. The objective is to enable a large number of Indian youth to take up industry-relevant skill training that will help them in securing a better livelihood.
• Inception Year: 2015
• Achievements: The scheme has been implemented in multiple phases. As of early 2024, under all phases of PMKVY, over 1.4 crore candidates have been trained in various job roles.

2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
• उद्देश्य: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की प्रमुख योजना, जिसका उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर बेहतर आजीविका दिलाना है।
• शुरुआत वर्ष: 2015
• उपलब्धियाँ: 2024 की शुरुआत तक, योजना के सभी चरणों में 1.4 करोड़ से अधिक युवाओं को विभिन्न कार्य भूमिकाओं में प्रशिक्षण दिया गया है।

3. Pradhan Mantri Yuva Udyamita Vikas Abhiyan (PM-YUVA Yojana)

• Aim: The flagship scheme of MSDE on entrepreneurship education and training, advocacy and easy access to entrepreneurship support network to over 14 lakh youth to initiate maximum start-ups over five years.
• Inception Year: 2016
• Achievements: The scheme has been fostering entrepreneurship culture among the youth through education and training programs.

3. प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान (PM-YUVA योजना)
• उद्देश्य: युवाओं को उद्यमिता शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार तथा सहायता नेटवर्क के माध्यम से 5 वर्षों में 14 लाख से अधिक युवाओं को स्टार्टअप प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करना।
• शुरुआत वर्ष: 2016
• उपलब्धियाँ: योजना ने युवाओं में उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

4. Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyaan (PMGDISHA)

• Aim: The scheme to make six crore persons in rural areas digitally literate, reaching to around 40% of rural households by covering one member from every eligible household.
• Inception Year: 2017
• Achievements: As of early 2024, over 6 crore candidates have been enrolled, and more than 4 crore have been successfully certified as digitally literate, bridging the digital divide in rural India.

4. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA)
• उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में 6 करोड़ व्यक्तियों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना, जिससे लगभग 40% ग्रामीण परिवारों तक पहुँचना।
• शुरुआत वर्ष: 2017
• उपलब्धियाँ: 2024 की शुरुआत तक, 6 करोड़ से अधिक लोगों का नामांकन हुआ और 4 करोड़ से अधिक लोगों को डिजिटल साक्षर प्रमाणित किया गया।

5. Samagra Shiksha Scheme

• Aim: An overarching programme for the school education sector extending from pre-school to class 12, prepared with the broader goal of improving school effectiveness measured in terms of equal opportunities for schooling and equitable learning outcomes. It aims to provide quality education, enhance learning outcomes, bridge social and gender gaps, ensure equity and inclusion, promote vocationalisation, support RTE Act implementation, and strengthen teacher training institutions.
• Inception Year: 2018 (by subsuming Sarva Shiksha Abhiyan, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, and Teacher Education)
• Achievements: The scheme takes a holistic view of school education and has been working towards improving learning outcomes, promoting digital education, and ensuring inclusive and equitable quality education.

5. समग्र शिक्षा योजना
• उद्देश्य: पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक समग्र कार्यक्रम, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान अवसर, सामाजिक और लैंगिक समावेशन, व्यावसायिक शिक्षा, आरटीई अधिनियम का समर्थन तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सशक्त बनाना शामिल है।
• शुरुआत वर्ष: 2018 (SSA, RMSA और शिक्षक शिक्षा को मिलाकर)
• उपलब्धियाँ: यह योजना शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने तथा समावेशी और समान शिक्षा उपलब्ध कराने में सहायक रही है।

6. ISRO YUVIKA Scheme (Young Scientist Programme)

• Aim: A special programme for School Children.
• Inception Year: 2019
• Achievements: The program imparts basic knowledge on Space Technology, Space Science, and Space Applications to younger students with a preference for rural areas.³ Every year, a select number of students attend this two-week residential program at various ISRO centers.

6. इसरो युविका योजना (यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम)
• उद्देश्य: स्कूली छात्रों के लिए एक विशेष कार्यक्रम जो उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों की मूलभूत जानकारी प्रदान करता है।
• शुरुआत वर्ष: 2019
• उपलब्धियाँ: हर वर्ष सीमित संख्या में छात्रों को 2 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण ISRO केंद्रों पर दिया जाता है, जिसमें ग्रामीण छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

Other Key Programs (अन्य प्रमुख योजनाएँ)

1. Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS)

• Aim: Allows each MP to suggest works to the tune of Rs.5 Crores per annum to be taken up in his/her constituency for local area development.
• Inception Year: 1993
• Achievements: The scheme has facilitated the creation of durable community assets based on locally felt needs. Lakhs of projects related to drinking water, education, health, and sanitation have been implemented across the country.

1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)
• उद्देश्य: प्रत्येक सांसद को प्रति वर्ष ₹5 करोड़ तक के स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यों का सुझाव देने की अनुमति देना।
• शुरुआत वर्ष: 1993
• उपलब्धियाँ: लाखों परियोजनाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल जैसे क्षेत्रों में क्रियान्वित की गईं, जिससे टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियाँ विकसित हुईं।

2. Antyodaya Anna Yojana (AAY)

• Aim: The sponsored scheme of Government of India to provide highly subsidised food to millions of the poorest families. It involves providing food grains at a highly subsidized rate.
• Inception Year: 2000

Achievements: This scheme is a vital component of the Public Distribution System (PDS). It provides 35 kg of foodgrains per family per month at highly subsidized rates to the poorest of the poor. It covers crores of beneficiaries

2. अंत्योदय अन्न योजना (AAY)
• उद्देश्य: भारत सरकार की योजना के तहत सबसे गरीब परिवारों को अत्यधिक रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
• शुरुआत वर्ष: 2000
• उपलब्धियाँ: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की यह प्रमुख योजना है, जिसमें प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति माह 35 किलो खाद्यान्न अत्यंत रियायती दर पर प्रदान किया जाता है।

3. Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY)

• Aim: Is designed to provide continuous power supply to the entire rural India. It aims to facilitate 24×7 supply of electricity.
• Inception Year: 2014
• Achievements: The scheme has played a crucial role in strengthening the rural electricity distribution infrastructure. It has focused on feeder separation for agricultural and non-agricultural consumers and electrification of villages.

3. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)
• उद्देश्य: पूरे ग्रामीण भारत को सतत 24×7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना।
• शुरुआत वर्ष: 2014
• उपलब्धियाँ: कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए फीडर अलगाव, ग्रामीण विद्युतीकरण और बिजली वितरण ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई।

4. Digital India Mission

• Aim: A flagship programme with a vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy.
• Inception Year: 2015
• Achievements: The mission has led to the development of a robust digital infrastructure, including Aadhaar, UPI, and DigiLocker. It has made government services more accessible to citizens and promoted digital payments, leading to a surge in the digital economy.

4. डिजिटल इंडिया मिशन
• उद्देश्य: भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना।
• शुरुआत वर्ष: 2015
• उपलब्धियाँ: आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित हुए। सरकारी सेवाएँ अधिक सुलभ हुईं और डिजिटल भुगतान में भारी वृद्धि हुई।

5. Startup India

• Aim: A flagship initiative intended to build a strong eco-system for nurturing innovation and Startups in the country that will drive sustainable economic growth and generate large scale employment opportunities.
• Inception Year: 2016
• Achievements: As of February 2024, over 1.17 lakh startups have been recognized by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT). India has emerged as the third-largest startup ecosystem globally.

5. स्टार्टअप इंडिया
• उद्देश्य: भारत में नवाचार को प्रोत्साहित करने एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देना।
• शुरुआत वर्ष: 2016
• उपलब्धियाँ: फरवरी 2024 तक 1.17 लाख से अधिक स्टार्टअप को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बना।

6. SAUBHAGYA or PM Sahaj Bijli Har Ghar Yojana

• Aim: To provide energy access to all by last mile connectivity and electricity connections to all remaining un-electrified households in rural as well as urban areas to achieve universal household electrification.
• Inception Year: 2017
• Achievements: The scheme successfully achieved its target of electrifying households across the country. As of March 2021, 2.82 crore households were electrified since the launch of the scheme.

6. सौभाग्य योजना (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना)
• उद्देश्य: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी अविद्युतीकृत घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान कर ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना।
• शुरुआत वर्ष: 2017
• उपलब्धियाँ: मार्च 2021 तक 2.82 करोड़ से अधिक घरों को विद्युतीकरण उपलब्ध कराया गया।

7. One Nation, One Ration Card’ scheme

• Aim: Will ensure all beneficiaries, especially migrants, can access PDS across the nation from any PDS shop of their own choice.
• Inception Year: 2019 (Pilot basis), rolled out nationwide subsequently.
• Achievements: The scheme has been implemented across the country, enabling beneficiaries of the National Food Security Act to get their entitled foodgrains from any Fair Price Shop in the country using their existing ration card with biometric authentication.

7. एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना
• उद्देश्य: सभी लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों को देशभर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त करने में सक्षम बनाना।
• शुरुआत वर्ष: 2019 (पायलट के रूप में), बाद में देशभर में लागू।
• उपलब्धियाँ: बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी हिस्से में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।

8. Five Star Village Scheme

• Aim: Launched by India Post aims to ensure universal coverage of flagship postal schemes in rural areas of the country.
• Inception Year: 2020
• Achievements: The scheme aims to increase public awareness and reach of postal products and services, especially in interior villages. It covers various schemes like Savings Bank accounts, Sukanya Samriddhi Accounts, and postal life insurance.

8. फाइव स्टार विलेज योजना
• उद्देश्य: डाक विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना।
• शुरुआत वर्ष: 2020
• उपलब्धियाँ: डाक बचत खाता, सुकन्या समृद्धि योजना, डाक जीवन बीमा आदि सेवाओं की जानकारी और उपयोग को बढ़ावा दिया गया है।

9. FASTag

• Aim: A device that employs Radio Frequency Identification (RFID) technology for making toll payments directly from the prepaid account linked to it. It offers near non-stop movement of vehicles through toll plazas and cashless payment of toll fee.
• Inception Year: 2014 (Pilot), made mandatory in 2021.
• Achievements: FASTag penetration has reached around 98%, significantly reducing waiting times at toll plazas and promoting digital payments. The daily toll collection through FASTag has seen exponential growth.

9. फास्टैग (FASTag)
• उद्देश्य: यह एक उपकरण है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का उपयोग करता है जिससे टोल शुल्क सीधे प्रीपेड खाते से कटता है और वाहन बिना रुके टोल प्लाज़ा पार कर सकता है।
• शुरुआत वर्ष: 2014 (पायलट परियोजना), 2021 से अनिवार्य।
• उपलब्धियाँ: लगभग 98% टोल प्लाजा पर FASTag की पहुंच। प्रतीक्षा समय में भारी कमी और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिला।