Notes on PM’s Flagship Program for Social security, pension and financial Inclusion in English and Hindi till 2025
Social Security and Pension-PM’s Flagship Program
National Social Assistance Programme (NSAP)
- Aim: A welfare programme administered by the Ministry of Rural Development that provides financial assistance to the elderly, widows and persons with disabilities in the form of social pensions.
- Inception Year: 1995
- Achievements: The NSAP is a significant social security measure. It comprises several sub-schemes like
- the Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS),
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS)
- Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS).
It benefits crores of people from vulnerable sections of society.
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
• उद्देश्य: ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना, जो वृद्धजनों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
• प्रारंभ वर्ष: 1995
• उपलब्धियां: यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय है। इसमें कई उप-योजनाएं शामिल हैं, जैसे –
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (IGNDPS)
यह योजना समाज के कमजोर वर्गों के करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा रही है।
Atal Pension Yojana (APY)
- Aim: A government-backed pension scheme in India targeted at the unorganized sector. It allows any citizen of India between 18-40 years to receive a fixed minimum pension at the age of 60 years based on contributions.
- Inception Year: 2015
- Achievements: APY has seen widespread enrolment. By March 2024, the total number of subscribers crossed the 6.1 crore mark. The scheme provides a guaranteed pension of ₹1,000 to ₹5,000 per month.
अटल पेंशन योजना (APY)
• उद्देश्य: असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए एक सरकारी पेंशन योजना, जो 18 से 40 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिकों को योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु के बाद निश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है।
• प्रारंभ वर्ष: 2015
• उपलब्धियां: इस योजना में बड़े पैमाने पर नामांकन हुआ है। मार्च 2024 तक इसके सब्सक्राइबर्स की संख्या 6.1 करोड़ को पार कर गई है। योजना ₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह की गारंटीड पेंशन प्रदान करती है।
Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY)
- Aim: A government pension scheme for senior citizens (aged 60 and above).
- Inception Year: 2017
- Achievements: This scheme offers a guaranteed pension for 10 years. It provides an assured return of 7.4% per annum. The scheme has been popular among senior citizens looking for a regular and secure income source post-retirement.
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)
• उद्देश्य: वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष और उससे अधिक आयु) के लिए एक सरकारी पेंशन योजना।
• प्रारंभ वर्ष: 2017
• उपलब्धियां: यह योजना 10 वर्षों तक सुनिश्चित पेंशन देती है। इसमें वार्षिक 7.4% का सुनिश्चित रिटर्न प्रदान किया जाता है। यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद नियमित और सुरक्षित आय की चाह रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों में काफी लोकप्रिय है।
Pradhan Mantri Shram-Yogi Maandhan Yojana (PM-SYM)
- Aim: A voluntary and contribution-based pension scheme for labour class people who belong to the unorganized sector and fall in the age group of a minimum of 18 years to a maximum of 40 years.
- Inception Year: 2019
- Achievements: The scheme assures a minimum monthly pension of ₹3,000 after attaining the age of 60. As of January 2024, over 49.7 lakh people from the unorganized sector have been enrolled.
प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना (PM-SYM)
• उद्देश्य: असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना, जो 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को लक्षित करती है।
• प्रारंभ वर्ष: 2019
• उपलब्धियां: इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की जाती है। जनवरी 2024 तक असंगठित क्षेत्र के 49.7 लाख से अधिक लोग इसमें पंजीकृत हो चुके हैं।
Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan-dhan Yojana
- Aim: Open to Laghu Vyaparis who are self-employed, working as shop owners, retail traders, etc., with GST turnover below Rs 1.5 crore and aged between 18-40 years, to provide a minimum assured pension of Rs. 3,000/- per month after attaining the age of 60 years.
- Inception Year: 2019
- Achievements: This pension scheme targets small traders and retailers. As of early 2024, thousands of small traders have enrolled to secure their old age.
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना
• उद्देश्य: छोटे व्यापारियों जैसे खुदरा दुकानदार, स्वयं-रोजगार करने वाले व्यापारी जिनका वार्षिक GST टर्नओवर ₹1.5 करोड़ से कम है और आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रतिमाह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना।
• प्रारंभ वर्ष: 2019
• उपलब्धियां: यह पेंशन योजना छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को लक्षित करती है। 2024 की शुरुआत तक, हजारों लघु व्यापारी वृद्धावस्था के लिए इस योजना में पंजीकृत हो चुके हैं।
Financial Inclusion
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)
- Aim: To bring poor financially excluded people into the banking system and decrease corruption in Government subsidy Schemes. PMJDY is a National Mission for Financial Inclusion to ensure access to financial services in an affordable manner.
- Inception Year: 2014
- Achievements: This has been one of the world’s largest financial inclusion initiatives. As of April 2024, over 52.4 crore bank accounts have been opened with a deposit balance of over ₹2.32 lakh crore. The scheme provides a RuPay debit card and an overdraft facility.
प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)
• उद्देश्य: गरीब और वित्तीय रूप से वंचित लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना और सरकारी सब्सिडी योजनाओं में भ्रष्टाचार को कम करना। यह एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है, जो सस्ती दरों पर वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है।
• प्रारंभ वर्ष: 2014
• उपलब्धियां: यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक रही है। अप्रैल 2024 तक 52.4 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें ₹2.32 लाख करोड़ से अधिक की जमा राशि है।
Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)
- Aim: To refinance collateral-free loans given by the lenders to small borrowers. It is a flagship scheme to extend affordable credit to micro and small enterprises.
- Inception Year: 2015
- Achievements: The scheme provides loans up to ₹10 lakh to non-corporate, non-farm small/micro-enterprises. As of March 2024, more than 48 crore loans amounting to over ₹25.98 lakh crore have been sanctioned. A significant percentage of the beneficiaries are women entrepreneurs.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)
• उद्देश्य: छोटे उधारकर्ताओं को दी जाने वाली गारंटी रहित ऋण राशि को पुनर्वित्त करना। यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए प्रमुख योजना है।
• प्रारंभ वर्ष: 2015
• उपलब्धियां: यह योजना गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि आधारित सूक्ष्म/लघु उद्यमों को ₹10 लाख तक के ऋण प्रदान करती है। मार्च 2024 तक ₹25.98 लाख करोड़ से अधिक की राशि के 48 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। लाभार्थियों में एक बड़ा हिस्सा महिला उद्यमियों का है।
Gold Monetization Scheme
- Aim: Facilitates gold depositors to earn interest and intends to mobilize idle gold to put it into productive use and reduce reliance on gold imports.
- Inception Year: 2015
- Achievements: The scheme has helped in mobilizing a portion of the vast privately held gold in the country. While the uptake was initially slow, it has gradually picked up, with several tonnes of gold being deposited.
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetization Scheme)
• उद्देश्य: सोना जमा करने वालों को ब्याज अर्जित करने की सुविधा देना और निष्क्रिय सोने को उत्पादक उपयोग में लाना, साथ ही सोने के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना।
• प्रारंभ वर्ष: 2015
• उपलब्धियां: इस योजना के माध्यम से देश में निजी स्वामित्व वाले सोने के एक हिस्से को व्यवस्थित रूप से उपयोग में लाया गया है। शुरुआत में इस योजना की गति धीमी थी, लेकिन अब इसमें धीरे-धीरे तेजी आई है और कई टन सोना जमा किया गया है।
Stand Up India Scheme
- Aim: Facilitates bank loans between 10 lakh and 1 crore to at least one scheduled caste (SC) or Scheduled Tribe borrower and at least one woman per bank branch for setting up a greenfield enterprise.
- Inception Year: 2016
- Achievements: The scheme has empowered entrepreneurs from marginalized communities. As of March 2024, more than 2.2 lakh loans amounting to over ₹50,000 crore have been sanctioned under the scheme.
स्टैंड अप इंडिया योजना (Stand Up India Scheme)
• उद्देश्य: प्रत्येक बैंक शाखा के माध्यम से कम से कम एक अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) के उधारकर्ता और एक महिला को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना, जिससे वे एक नया (ग्रीनफील्ड) उद्यम स्थापित कर सकें।
• प्रारंभ वर्ष: 2016
• उपलब्धियां: इस योजना ने हाशिए पर खड़े समुदायों के उद्यमियों को सशक्त किया है। मार्च 2024 तक ₹50,000 करोड़ से अधिक राशि के 2.2 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।
