Brief Notes on PM’s Flagship Program on Agriculture and Farmer Welfare in Hindi and English till 2025
PM’s Flagship Program-Agriculture and Farmer Welfare
Prime Minister Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY)
- Aim: A national mission to improve farm productivity and ensure better utilization of resources in the country with the motto of “Har Khet Ko Paani”.
- Inception Year: 2015
- Achievements: The scheme has been instrumental in increasing the irrigated area in the country. Under the “Per Drop More Crop” component, significant advancements have been made in micro-irrigation. As of 2023, an additional 78 lakh hectares have been brought under micro-irrigation.
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
• उद्देश्य: देश में कृषि उत्पादकता बढ़ाना और संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करना, “हर खेत को पानी” के उद्देश्य के साथ।
• प्रारंभ वर्ष: 2015
• उपलब्धियां: इस योजना ने देश में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। “हर बूंद – अधिक फसल” घटक के तहत माइक्रो इरिगेशन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 2023 तक 78 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को माइक्रो इरिगेशन के तहत लाया गया है।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)
- Aim: To provide insurance coverage and financial support to farmers in the event of crop failure due to natural calamities, pests & diseases, and to stabilize their income.
- Inception Year: 2016
- Achievements: It is the largest crop insurance scheme in the world in terms of farmer participation and the third largest in terms of premium. Over the years, it has provided financial support to crores of farmers. For instance, during the 2021-22 crop year, claims of over ₹1,30,000 crore were paid to farmers.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
• उद्देश्य: प्राकृतिक आपदाओं, कीट और बीमारियों के कारण फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे उनकी आय में स्थिरता आए।
• प्रारंभ वर्ष: 2016
• उपलब्धियां: यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है (किसानों की भागीदारी के लिहाज से) और प्रीमियम के मामले में तीसरी सबसे बड़ी। 2021-22 फसल वर्ष के दौरान किसानों को ₹1,30,000 करोड़ से अधिक का बीमा दावा भुगतान किया गया।
National Agriculture Market (e-NAM) Platform
- Aim: A pan-India electronic trading portal which networks the existing APMC mandis to create a unified national market for agricultural commodities.
- Inception Year: 2016
- Achievements: As of March 2024, more than 1,361 mandis across 23 states and 4 union territories have been integrated with the e-NAM platform. It has facilitated transparent and competitive bidding, providing better prices to farmers. The platform has a user base of over 1.75 crore farmers and 2.5 lakh traders.
राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM) प्लेटफॉर्म
• उद्देश्य: देशभर की APMC मंडियों को एकीकृत कर एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से एक統ीकृत कृषि बाज़ार बनाना।
• प्रारंभ वर्ष: 2016
• उपलब्धियां: मार्च 2024 तक, 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 1,361 से अधिक मंडियों को e-NAM प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। इससे पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बोली संभव हुई है और किसानों को बेहतर मूल्य मिले हैं। मंच पर 1.75 करोड़ से अधिक किसान और 2.5 लाख व्यापारी पंजीकृत हैं।
Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana
- Aim: A comprehensive package aiming to create modern infrastructure with efficient supply chain management from farm gate to retail outlet, boosting the growth of the food processing sector and providing better returns to farmers.
- Inception Year: 2017 (Originally launched as ‘SAMPADA’ in 2016 and renamed in 2017)
- Achievements: The scheme has sanctioned numerous projects for mega food parks, integrated cold chains, and value addition infrastructure. As of 2023, it has leveraged investment of over ₹12,000 crore and has benefited nearly 20 lakh farmers.
प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (PM Kisan SAMPADA Yojana)
• उद्देश्य: खेत से खुदरा तक आधुनिक बुनियादी ढांचे और कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का निर्माण, जिससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास हो और किसानों को बेहतर लाभ मिले।
• प्रारंभ वर्ष: 2017 (मूल रूप से ‘SAMPADA’ 2016 में शुरू, 2017 में पुनः नामित)
• उपलब्धियां: इस योजना के तहत मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचे से जुड़े कई प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। 2023 तक ₹12,000 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित किया गया और लगभग 20 लाख किसानों को लाभ मिला है।
Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan (PM-AASHA)
- Aim: An umbrella scheme to ensure Minimum Support Price (MSP) to farmers.
- Inception Year: 2018
- Achievements: The scheme comprises three sub-schemes: Price Support Scheme (PSS), Price Deficiency Payment Scheme (PDPS), and Pilot of Private Procurement & Stockist Scheme (PPPS).1 It aims to strengthen the procurement mechanism for crops other than paddy and wheat, thereby ensuring better returns for farmers.
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संर्वधन अभियान (PM-AASHA)
• उद्देश्य: किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र योजना।
• प्रारंभ वर्ष: 2018
• उपलब्धियां: इस योजना में तीन उप-योजनाएँ शामिल हैं — मूल्य समर्थन योजना (PSS), मूल्य अंतर भुगतान योजना (PDPS), और निजी खरीद व भंडारण योजना (PPPS) का पायलट प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य धान और गेहूं के अलावा अन्य फसलों की खरीद प्रणाली को मजबूत करना है।
PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi)
- Aim: To provide income support to all Small and Marginal landholding farmer families.
- Inception Year: 2019
- Achievements: Under this scheme, eligible farmer families receive ₹6,000 per year in three equal installments. As of February 2024, over 11 crore farmers have benefited from the scheme, with more than ₹2.81 lakh crore disbursed directly into their bank accounts.
पीएम-किसान (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना)
• उद्देश्य: छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना।
• प्रारंभ वर्ष: 2019
• उपलब्धियां: इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को ₹6,000 प्रति वर्ष तीन समान किश्तों में प्रदान किया जाता है। फरवरी 2024 तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला है और ₹2.81 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई है।
Pradhan Mantri Kisan Maan-dhan Yojana (PM-KMY)
- Aim: To provide social security to all landholding Small and Marginal Farmers in the country, helping them live a healthy and happy life after they reach old age.
- Inception Year: 2019
- Achievements: This voluntary and contributory pension scheme provides a minimum assured pension of ₹3,000 per month to farmers upon attaining the age of 60. As of January 2024, over 23.38 lakh farmers have been enrolled under the scheme.
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY)
• उद्देश्य: छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ताकि वृद्धावस्था में वे एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें।
• प्रारंभ वर्ष: 2019
• उपलब्धियां: यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत 60 वर्ष की आयु पर किसानों को ₹3,000 प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की जाती है। जनवरी 2024 तक 23.38 लाख से अधिक किसान इसमें शामिल हो चुके हैं।
Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM)
- Aim: To add solar and other renewable capacity, providing extra income to farmers by selling additional power to the grid and installing solar pumps and solarizing existing pumps.
- Inception Year: 2019
- Achievements: The scheme promotes the use of solar energy in agriculture. As of March 2024, over 2.73 lakh standalone solar pumps have been installed, and the solarization of agricultural feeders has begun in several states, contributing to energy security for farmers and reducing their dependence on diesel.
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM)
• उद्देश्य: कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देना, जिससे किसान अतिरिक्त बिजली बेचकर आय प्राप्त कर सकें और सौर पंपों की स्थापना हो सके।
• प्रारंभ वर्ष: 2019
• उपलब्धियां: यह योजना कृषि में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। मार्च 2024 तक 2.73 लाख से अधिक स्टैंडअलोन सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं और कई राज्यों में कृषि फीडरों का सौरकरण प्रारंभ हो गया है।
Tilhan Mission (National Mission on Edible Oils – Oil Palm)
- Aim: To make the country self-reliant in oilseed production.
- Inception Year: 2021
- Achievements: The mission aims to increase the area under oil palm cultivation to 10 lakh hectares by 2025-26 and 16.7 lakh hectares by 2029-30. It provides financial assistance to farmers for planting materials, inputs, and maintenance, with a special focus on the North-Eastern states and the Andaman and Nicobar Islands.
तिलहन मिशन (राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तेल ताड़)
• उद्देश्य: देश को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना।
• प्रारंभ वर्ष: 2021
• उपलब्धियां: इस मिशन का लक्ष्य 2025-26 तक तेल ताड़ की खेती का क्षेत्र 10 लाख हेक्टेयर और 2029-30 तक 16.7 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है। इसमें किसानों को पौध सामग्री, इनपुट और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, विशेष ध्यान उत्तर-पूर्वी राज्यों और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर है।
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